पुणे- आत्मनिर्भरतेसाठी संरक्षण क्षेत्रातील १०१ उपकरणे आणि शस्त्रांची आयात बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित पुण्यातील उद्योगांत लहान-मोठ्या उद्योगांत उत्साहाचे वातावरण आहे.  या उद्योगांची उलाढाल पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार असून, रोजगाराच्या संधींमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याचा सूर उद्योग क्षेत्रातून उमटत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ), आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (एआरडीई), हाय एनर्जी मटेरिअल्स रिसर्च लॅबोरेटरी (एचईएमआरएल), डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्‍नॉलॉजी (डिआयएट) आदी लष्करी संशोधन संस्था पुण्यात आहेत. तसेच संरक्षण क्षेत्राला लागणारे सुटे भाग पुरविणाऱ्या भारत फोर्ज, एल अँड टी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स आदी मोठ्या कंपन्यांसह लहान-मोठ्या कंपन्या पुण्यात आहेत. केवळ लघू आणि मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्यांची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आहे. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादने हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरूमध्ये मोठ्या प्रमाणात तयार होतात. पुण्यातही पूर्वीपासूनच या क्षेत्रातील उद्योग आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे आत्मनिर्भर भारत घडविण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल. या निर्णयाचा लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठीही फायदा होईल. तसेच आयातीवरील खर्च कमी होईल. परकीय चलनाची बचत होईल. रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि मुख्य म्हणजे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे देशाचे स्वप्न साकार होईल. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित आम्ही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत.
- बाबा कल्याणी, व्यवस्थापकीय संचालक, भारत फोर्ज

सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरातील लहान-मोठ्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे. १०१ शस्त्रे आणि उत्पादनांच्या मागे मोठी साखळी असते. त्यांनाही बूस्ट मिळणार आहे. आता लष्करी संशोधन संस्थांतील प्रयोगशाळा खासगी उद्योगांना खुल्या करण्याची गरज आहे. तेथील उच्च तंत्रज्ञानाचा फायदा शहरातील लहान-मोठ्या उद्योगांनाही मिळाला पाहिजे.
- प्रदीप भार्गव,  अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फायदा संरक्षण क्षेत्रांना सुटे भाग पुरविणाऱ्या सर्वच उद्योगांना होणार आहे. त्यामुळे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्राच्या निर्णयाचा फायदा कसा घ्यायचा, याचे नियोजन करून त्या बाबतचा आराखडा करण्यासाठी आमची संघटना लवकरच बैठक घेऊन नियोजन करेल. या निर्णयामुळे आयातीचे प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटेल.
- शिरीष देशमुख,  अध्यक्ष, डिफेन्स इक्विपमेंट मॅन्युफ्रॅक्‍चरर्स - असोसिएशन